
मकतबों में बच्चों का रिकॉर्ड रखने और स्कूल समय के बाद संचालन करने के निर्देश, नियमों के उल्लंघन पर पांच लाख रुपये तक जुर्माने का प्रावधान
हरिद्वार, 17 नवंबर। उत्तराखंड राज्य अल्पसंख्यक शिक्षा प्राधिकरण के अध्यक्ष डॉ. सुरजीत सिंह गांधी ने जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी चंद्र प्रकाश सिंह रावत और सहायक जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी बाबी कुमार के साथ संयुक्त रूप से जिले के विभिन्न क्षेत्रों में संचालित 7 मदरसों और 3 मकतबों का निरीक्षण किया। इस दौरान बिना मान्यता संचालित पाए गए मदरसों को नोटिस जारी किए गए।
निरीक्षण के दौरान बिजौली, नगला इमरती, लादपुर खुर्द, लादपुर कला, जैनपुर और मख्याली खुर्द क्षेत्र के संस्थानों की व्यवस्थाओं का जायजा लिया गया। डॉ. गांधी ने मकतब संचालकों को निर्देश दिए कि वहां आने वाले सभी बच्चों का अनिवार्य रूप से रिकॉर्ड रखा जाए और मकतबों का संचालन विद्यालय समय के बाद ही किया जाए। साथ ही प्रत्येक बच्चे का किसी मान्यता प्राप्त विद्यालय में नियमित अध्ययनरत होना सुनिश्चित करने को कहा, ताकि उनकी औपचारिक शिक्षा प्रभावित न हो।
उन्होंने बताया कि शिक्षा विभाग से मान्यता प्राप्त होने के बावजूद धार्मिक शिक्षा के संचालन के लिए प्राधिकरण से संबद्ध नहीं संस्थानों को भी निर्धारित प्रक्रिया के तहत मान्यता प्राप्त करनी होगी। नियमों का उल्लंघन करने पर पांच लाख रुपये तक जुर्माना लगाने और संस्थान को सील करने का प्रावधान है।
जिन संस्थानों की मान्यता संबंधी फाइलें शिक्षा विभाग में लंबित हैं, उनके मामलों में संबंधित अधिकारियों को तत्काल कार्रवाई करने तथा निर्धारित मानक पूरे करने वाले संस्थानों को शीघ्र मान्यता देने के निर्देश भी दिए गए।
डॉ. गांधी ने कहा कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का उद्देश्य प्रदेश के प्रत्येक बच्चे को गुणवत्तापूर्ण और आधुनिक शिक्षा उपलब्ध कराकर विकास की मुख्यधारा से जोड़ना है। इसी दिशा में प्राधिकरण धार्मिक एवं सांस्कृतिक शिक्षा के साथ विज्ञान, गणित, अंग्रेजी, तकनीकी और कौशल आधारित शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए कार्य कर रहा है।
उन्होंने मदरसा और मकतब संचालकों से प्राधिकरण के उद्देश्यों में सहयोग करने तथा बच्चों को आधुनिक एवं गुणवत्तापूर्ण शिक्षा से जोड़ने की अपील की।





