सीएम धामी ने केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान से की मुलाकात, पीएमजीएसवाई-4 के तहत 315 मोटर मार्गों और 32 सेतुओं को जल्द मंजूरी देने पर बनी सहमति

देहरादून/नई दिल्ली। उत्तराखंड के ग्रामीण और पर्वतीय क्षेत्रों में सड़क कनेक्टिविटी मजबूत करने की दिशा में महत्वपूर्ण पहल हुई है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने नई दिल्ली में केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण तथा ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान से मुलाकात कर प्रदेश की ग्रामीण सड़क परियोजनाओं पर चर्चा की। बैठक में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के चौथे चरण (पीएमजीएसवाई-4) के तहत 2,708 करोड़ रुपये की लागत वाले सड़क एवं पुल निर्माण प्रस्तावों को शीघ्र स्वीकृति देने पर सहमति बनी।
प्रस्ताव के तहत प्रदेश में 1,777 किलोमीटर लंबाई के 315 मोटर मार्गों के निर्माण पर 2,526 करोड़ रुपये खर्च किए जाने हैं। इसके अतिरिक्त 32 सेतुओं के निर्माण के लिए 182 करोड़ रुपये का प्रस्ताव है। इन परियोजनाओं के माध्यम से राज्य की 610 बसावटों को सड़क संपर्क से जोड़ने का लक्ष्य रखा गया है।
213 अतिरिक्त सड़कों के प्रस्तावों पर भी चर्चा
बैठक में 1,360 किलोमीटर लंबाई के 213 अतिरिक्त सड़क प्रस्तावों पर भी चर्चा हुई। केंद्रीय मंत्री ने इन प्रस्तावों को शीघ्र स्वीकृति देने के लिए विचार करने का आश्वासन दिया। इन प्रस्तावों पर निर्णय होने से प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में सड़क नेटवर्क के विस्तार को और गति मिलने की उम्मीद है।
शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार को मिलेगा लाभ
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि उत्तराखंड की भौगोलिक परिस्थितियों को देखते हुए ग्रामीण क्षेत्रों में सड़क संपर्क का विशेष महत्व है। सड़कें केवल आवागमन का साधन नहीं, बल्कि शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, कृषि और पर्यटन को बढ़ावा देने का माध्यम भी हैं।
उन्होंने कहा कि सड़क सुविधाओं का विस्तार होने से ग्रामीणों को अस्पतालों और शिक्षण संस्थानों तक पहुंचने में सहूलियत मिलेगी। किसानों को अपनी उपज बाजार तक पहुंचाने में मदद मिलेगी, वहीं पर्वतीय क्षेत्रों में पर्यटन और स्थानीय रोजगार की संभावनाएं भी बढ़ेंगी।
केंद्र सरकार का जताया आभार
मुख्यमंत्री ने सड़क एवं सेतु निर्माण प्रस्तावों पर सकारात्मक रुख अपनाने के लिए केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान का आभार व्यक्त किया। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी धन्यवाद करते हुए कहा कि केंद्र और राज्य सरकार के समन्वय से उत्तराखंड में आधारभूत सुविधाओं के विकास को गति मिल रही है।
मुख्यमंत्री ने विश्वास जताया कि प्रस्तावित परियोजनाओं को स्वीकृति मिलने और निर्माण कार्य पूरा होने के बाद दूरस्थ एवं पर्वतीय क्षेत्रों की कनेक्टिविटी मजबूत होगी तथा ग्रामीण आबादी को बेहतर आवागमन की सुविधा मिल सकेगी।





