देहरादून। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। बैठक में महिला एवं बाल विकास, चिकित्सा स्वास्थ्य, नगर एवं आवास विकास सहित कई विभागों के प्रस्तावों को मंजूरी दी गई।

1️⃣ महिला सुपरवाइजर भर्ती नियमों में संशोधन –

उत्तराखंड महिला एवं बाल विकास अधीनस्थ सुपरवाइजर सेवा नियमावली 2021 में संशोधन को कैबिनेट ने मंजूरी दी। अब सुपरवाइजर के पदों पर 50% सीधी भर्ती और 50% पद आंगनवाड़ी कार्यकर्त्रियों से पदोन्नति के माध्यम से भरे जाएंगे। पहले यह अनुपात 50% सीधी भर्ती, 40% आंगनवाड़ी और 10% मिनी आंगनवाड़ी कार्यकर्त्रियों का था।

2️⃣ रायपुर क्षेत्र के ‘फ्रिज जोन’ में ढील –

जहां विधानसभा परिसर प्रस्तावित है, उस रायपुर क्षेत्र में पहले फ्रिज जोन लागू था। अब कैबिनेट ने आंशिक संशोधन कर छोटे मकानों और छोटी दुकानों के निर्माण की अनुमति दी है। इन निर्माणों के मानक आवास विकास विभाग तय करेगा।

3️⃣ स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं को ट्रांसफर की राहत –

स्वास्थ्य कार्यकर्ता और स्वास्थ्य पर्यवेक्षक अब पांच साल की संतोषजनक सेवा के बाद एक बार पारस्परिक स्थानांतरण कर सकेंगे। साथ ही रिक्त पद उपलब्ध होने पर पहाड़ से पहाड़ और मैदानी जनपदों से पर्वतीय जनपदों में भी स्थानांतरण संभव होगा।

4️⃣ यूसीसी में विवाह पंजीकरण को लेकर संशोधन –

समान नागरिक संहिता के तहत ऑनलाइन विवाह पंजीकरण में अब विदेशी मूल के नागरिकों के लिए नए प्रावधान जोड़े गए हैं। नेपाली, भूटानी और तिब्बती नागरिक अब आधार के बजाय अपने नागरिकता या प्रवास प्रमाणपत्र के माध्यम से विवाह पंजीकरण कर सकेंगे।

5️⃣ कर्मचारियों की पदोन्नति में शिथिलीकरण नियमों में संशोधन –

राज्य कर्मचारियों की अर्हकारी सेवा में शिथिलीकरण की नियमावली में संशोधन का निर्णय लिया गया।

6️⃣ विधानसभा सत्रावसान का निर्णय कैबिनेट के संज्ञान में –

मुख्यमंत्री द्वारा पूर्व में विचलन के माध्यम से विधानसभा सत्रावसान के निर्णय को कैबिनेट के संज्ञानार्थ लाया गया।

7️⃣ विशेष विधानसभा सत्र की तैयारी –

राज्य स्थापना के रजत जयंती वर्ष पर पंचम विधानसभा के विशेष सत्र की तिथि तय करने का अधिकार मुख्यमंत्री को दिया गया।

8️⃣ राज्य उपक्रमों से 15% लाभांश सरकार को –

राज्य सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को अब कर पश्चात लाभ (Profit After Tax) का 15% हिस्सा राज्य सरकार को देना होगा। इस प्रस्ताव को भी कैबिनेट की मंजूरी मिल गई।

👉 कुल मिलाकर कैबिनेट बैठक में प्रशासनिक सुधार, पारदर्शिता और सुशासन की दिशा में कई अहम फैसले लिए गए।

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शहीद स्थल का होगा री-डेवलपमेंट, संग्रहालय की भव्यता प्रदान करने के साथ ही बनेगा बस स्टॉपेज और कैंटीन

आंदोलनकारियों और आश्रितों के लिए सरकार चला रही कल्याणकारी योजनाएँ

मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने गुरुवार को शहीद स्थल रामपुर तिराहा, मुजफ्फरनगर (उ.प्र.) में उत्तराखण्ड राज्य आंदोलनकारी शहीदों की पुण्य स्मृति में आयोजित कार्यक्रम में प्रतिभाग कर शहीद स्मारक पर पुष्पांजलि अर्पित कर शहीदों को श्रद्धांजलि दी। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने घोषणा की कि रामपुर तिराहा शहीद स्थल के री-डेवलपमेंट का मास्टर प्लान तैयार किया जाएगा। संग्रहालय को भव्यता प्रदान करने के लिए कार्य किए जाएंगे।इस स्थल पर एक कैंटीन बनाई जाएगी और उत्तराखण्ड की बसों को ठहरने के लिए स्टॉपेज भी बनाया जाएगा।

मुख्यमंत्री ने कहा कि 2 अक्टूबर 1994 का रामपुर तिराहा गोलीकांड, उत्तराखंड राज्य निर्माण आंदोलन के इतिहास में सबसे क्रूर और गहरे घाव देने वाले काले अध्याय के रूप में अंकित रहेगा। आज भी उस बर्बर गोलीकांड और महिलाओं की अस्मिता पर किए गए अमानवीय अत्याचारों को याद करके प्रत्येक उत्तराखंडी की रूह कांप उठती है। जिन पर जनता की रक्षा की जिम्मेदारी थी, उन्होंने ही हिंसा और बर्बरता की सारी हदें पार कर दी थीं। एक शांतिपूर्ण आंदोलन को निर्दयतापूर्वक कुचलने का प्रयास किया गया। उन्होंने कहा कि यह दिन हमें सदा याद दिलाता रहेगा कि उत्तराखंड की नींव हमारे शहीदों ने अपने खून से सींची है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारे आंदोलनकारियों के त्याग, तपस्या और बलिदान के परिणामस्वरूप ही हमें अलग राज्य मिला।आंदोलनकारियों के सपनों का उत्तराखंड बनाने के लिए राज्य सरकार संकल्पबद्ध होकर कार्य कर रही है। राज्य आंदोलनकारियों और उनके आश्रितों के लिए राज्य सरकार ने नौकरियों में 10 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण लागू किया है। शहीद आंदोलनकारियों के परिवारों के लिए 3000 रुपये मासिक पेंशन की सुविधा प्रारंभ की गई है। साथ ही घायल और जेल गए आंदोलनकारियों को 6000 रुपये तथा सक्रिय आंदोलनकारियों को 4500 रुपये प्रतिमाह पेंशन दी जा रही है। सरकार ने चिन्हित राज्य आंदोलनकारियों को पहचान पत्र जारी करने के साथ ही 93 आंदोलनकारियों को राजकीय सेवा में सेवायोजित भी किया है। आंदोलनकारियों को सरकारी बसों में निःशुल्क यात्रा की सुविधा भी दी जा रही है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखंड राज्य आंदोलन में हमारी मातृशक्ति की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण रही है। उनका सम्मान करते हुए राज्य सरकार की नौकरियों में महिलाओं के लिए 30 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण लागू किया गया। रामपुर गोलीकांड के समय इस क्षेत्र के लोगों द्वारा राज्य आंदोलनकारियों की सहायता को चिरस्थायी बनाने हेतु रामपुर, सिसौना, मेघपुर और बागोंवाली में जनमिलन केन्द्रों का निर्माण कराया गया है। शहीद स्मारक हेतु भूमि दान करने वाले स्वर्गीय महावीर शर्मा के योगदान को चिरस्थायी बनाने के लिए शहीद स्मारक में उनकी प्रतिमा भी स्थापित की गई है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखण्ड में सबसे पहले समान नागरिक संहिता कानून लागू कर राज्य में सभी नागरिकों के लिए समान अधिकार और कर्तव्य सुनिश्चित किए गए हैं। राज्य में सख्त नकल विरोधी कानून लागू किया गया है, जिसके परिणामस्वरूप पिछले 4 वर्षों में उत्तराखंड के लगभग 24 हजार से अधिक युवाओं ने सरकारी नौकरियां प्राप्त की हैं। उन्होंने कहा कि सरकार देवभूमि उत्तराखंड की डेमोग्राफी को संरक्षित रखने के लिए पूर्ण प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है। प्रदेश में सख्त धर्मांतरण विरोधी कानून लागू किया गया है। 9 हजार एकड़ से अधिक सरकारी भूमि को अतिक्रमण से मुक्त कराया गया है। राज्य में सख्त दंगारोधी कानून बनाया गया है। उन्होंने कहा कि नया कानून लागू कर मदरसा बोर्ड को समाप्त करने का निर्णय भी लिया गया है। इस कानून के लागू होने के बाद 1 जुलाई 2026 से उत्तराखंड में केवल वही मदरसे संचालित हो पाएंगे, जिनमें सरकारी बोर्ड द्वारा निर्धारित पाठ्यक्रम पढ़ाया जाएगा। राज्य में सनातन संस्कृति को बदनाम करने वालों के विरुद्ध ‘ऑपरेशन कालनेमि’ के माध्यम से निरंतर सख्त कार्रवाई की जा रही है।

इस अवसर पर उत्तराखंड के पर्यटन मंत्री  सतपाल महाराज, उत्तर प्रदेश के कैबिनेट मंत्री श्री अनिल कुमार,  कपिल देव, पूर्व सांसद श्री सजीव बालियान, विधायक रूड़की  प्रदीप बत्रा, विधायक खानपुर  उमेश कुमार, विधायक झबरेड़ा विरेंद्र जाति, दर्जाधारी श्रीमती मधु भट्ट,  राजेंद्र अंथवाल, शोभाराम प्रजापति, सचिव  युगल किशोर पंत, जिलाधिकारी हरिद्वार  मयूर दीक्षित, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक हरिद्वार प्रमेन्द्र डोभाल, राज्य आंदोलनकारी एवं अन्य गणमान्य उपस्थित रहे।

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(खालिद दीवार फांदकर अंदर घुसा, जुराब में मोबाइल छुपाया, हॉल में फोटो खींची, बहन को भेजी और उसने प्रोफेसर तक पहुंचाया) सुनने में संभव तो लगती है, लेकिन कई बिंदुओं पर संदेह भी पैदा होते हैं:

1. सुरक्षा की पोल –
   • अगर गेट पर चेकिंग हो रही थी तो मोबाइल जुराब में कैसे बच गया?
   • परीक्षा केंद्र की परिधि सुरक्षा में इतनी बड़ी खामी कैसे रह गई कि कोई दीवार फांदकर अंदर आ जाए?
2. परीक्षा हॉल के अंदर –
   • हॉल में बैठे इतने अभ्यर्थियों और पर्यवेक्षकों के बीच खालिद ने फोटो खींची और किसी ने देखा ही नहीं?
   • कैमरे (CCTV) लगे होने के बावजूद कोई रिकॉर्डिंग या फुटेज सामने क्यों नहीं आई?
3. जैमर और मोबाइल नेटवर्क –
   • अगर जैमर एक्टिव था तो वॉशरूम जाकर ही मैसेज कैसे भेजा जा सका?
   • क्या वॉशरूम क्षेत्र जैमर की रेंज से बाहर था या फिर जैमर सिर्फ दिखावे के लिए लगाए गए थे?
4. लोगों की शंका –
   • गिरफ्तार आरोपियों की स्टोरी को लोग “कवरअप” मान रहे हैं, क्योंकि इतना बड़ा पेपर लीक सिर्फ “पर्सनल चीटिंग” का मामला होना मुश्किल लगता है।
   • कई बार ऐसे मामलों में बड़े नेटवर्क को बचाने के लिए जिम्मेदारी एक-दो व्यक्तियों पर डाल दी जाती है।

👉 कुल मिलाकर, खालिद और सबिया की गिरफ्तारी एक बड़ी कड़ी हो सकती है, लेकिन असली सवाल यह है कि क्या इसके पीछे कोई संगठित गिरोह है, जिसे अभी तक उजागर नहीं किया गया?
यह घटना न केवल UKSSSC बल्कि पूरे परीक्षा सिस्टम की विश्वसनीयता पर सवाल खड़े करती है।

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 उत्तराखंड मंत्रिमंडल के प्रमुख निर्णय

01 – कृषि एवं कृषि कल्याण विभाग

उत्तराखंड महक क्रांति नीति 2026–2036 का प्रख्यापन।

प्रथम चरण में 91,000 लाभार्थियों के माध्यम से 22,750 हेक्टेयर भूमि को सुगंधित फसलों से आच्छादित करने का लक्ष्य।

किसानों को अनुदान :

1 हेक्टेयर तक खेती पर 80% अनुदान।

1 हेक्टेयर से अधिक पर 50% अनुदान।

02 – विद्यालयी शिक्षा

पीएम ई-विद्या कार्यक्रम के तहत संचालित 5 फ्री शैक्षिक टीवी चैनलों के लिए सुव्यवस्थित स्टूडियो की स्थापना।

कुल 8 पदों का सृजन (संयुक्त निदेशक, उप निदेशक, सहायक निदेशक, प्रवक्ता/चैनल समन्वयक, स्टूडियो इंजीनियर, तकनीकी सहायक, कंप्यूटर ऑपरेटर और MTS)।

वार्षिक व्ययभार – ₹10.56 लाख।

03 – आवास विभाग

प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत

ग्राम बागवाला, रुद्रपुर (उधमसिंहनगर) में 1872 किफायती आवासों का निर्माण।

आवासों की विशिष्टियों में परिवर्तन के कारण ₹27.85 करोड़ (2785.07 लाख) का अतिरिक्त व्ययभार राज्य सरकार वहन करेगी।

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04 – बेसिक शिक्षा

सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के अनुपालन में :

राजकीय प्राथमिक विद्यालयों में सहायक अध्यापक (विशेष शिक्षा) का प्रावधान।

नियुक्ति अर्हता में सितम्बर 2017 से 31 मार्च 2019 के बीच NIOS द्वारा ODL पद्धति से कराए गए सेवारत D.El.Ed प्रशिक्षण को मान्यता।

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05 – समाज कल्याण

विभिन्न विवाह अनुदान योजनाएँ पहले से ₹50,000 की सहायता राशि देती हैं।

अब दिव्यांग युवक/युवती से विवाह पर मिलने वाली सहायता राशि को भी ₹25,000 से बढ़ाकर ₹50,000 किया गया।

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06 – कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवा

विभागीय ढांचे का पुनर्गठन।

नए पद स्वीकृत :

महिला प्रधान बंदीरक्षक – 2 पद

महिला बंदीरक्षक – 22 पद

अपर महानिरीक्षक (सुधारात्मक विंग) – 1 पद

रेसिडेंट मेडिकल ऑफिसर – 1 पद

वैयक्तिक सहायक – 1 पद

कारागार मुख्यालय में स्वच्छकार, माली तथा अधीनस्थ कारागारों में नाई और स्वच्छकारों की सेवाएँ आउटसोर्सिंग से ली जाएंगी।

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देहरादून पुलिस ने बताया कि आज दिनांक: 21-09-25 को सोशल मीडिया के माध्यम से UKSSSC द्वारा आयोजित कराई जा रही स्नातक स्तरीय पदों के लिये लिखित प्रतियोगी परीक्षा के प्रश्न पत्रों के फोटो को अज्ञात व्यक्ति द्वारा आउट करने तथा उनके स्क्रीनशॉट को कुछ सोशल मीडिया एकाउंट्स पर प्रसारित करने के सम्बन्ध में प्राप्त जानकारी के आधार पर सम्पूर्ण प्रकरण की जाचं हेतु वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक देहरादून तत्काल एसआईटी गठित की गई, जिस सम्बन्ध में UKSSSC द्वारा भी एक प्रार्थना पत्र एसएसपी देहरादून को दिया गया। एसआईटी द्वारा की गयी प्रारम्भिक जांच में तथ्य प्रकाश में आये कि प्रात: 11: 00 बजे उक्त परीक्षा के प्रारम्भ होने से पूर्व राज्य के किसी भी जिले से प्रश्न पत्र के लीक अथवा आउट होने की कोई सूचना नहीं आई थी तथा पेपर समाप्त होने के उपरान्त समय करीब: 01: 30 बजे जानकारी मिली कि सोशल मीडिया पर उक्त पेपर के कुछ प्रश्नों के फोटो लेकर उन्हें प्रात: 11ः35 बजे आउट कियेे जाने के स्क्रीनशॉट प्रसारित किये जा रहे हैं। पुलिस द्वारा सोशल मीडिया पर आउट हुए फोटो के सोर्स की जानकारी की गई तो उक्त प्रश्न पत्र के फोटो सर्वप्रथम सुमन नाम की एक महिला, जो टिहरी में असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर कार्यरत है, के पास आने तथा उनके द्वारा उसके उत्तर वापस भेजे जाना प्रकाश में आया। जिस पर उक्त महिला से पुलिस द्वारा की गई पूछताछ में उसके द्वारा बताया गया कि वह अमरोडा डिग्री कॉलेज प्रतापनगर टिहरी गढवाल में असिसटेंट प्रोफेसर के पद पर है, वर्ष 2018 के दौरान जब वह टैक्स इन्सपेक्टर, नगर निगम ऋषिकेश के पद पर नियुक्त थी तब उनकी पहचान सीपीडब्लूडी में संविदा पर जे0ई0 के पद पर नियुक्त खालिद मलिक से हुई थी, जो उस समय ऑलवेदर रोड का कार्य देख रहे थे तथा हरिद्वार के रहने वाले थे। प्रश्न पत्र के उक्त फोटो को आज खालिद मलिक द्वारा अपने नम्बर से उन्हें भेजते हुए स्वंय के एक मीटिंग में व्यस्त होने तथा इस सम्बंध में उसकी बहन के द्वारा उनसे बात करने का मैसेज भेजा गया था, खालिद के नम्बर से एक युवती द्वारा स्वंय को उसकी बहन बताते हुए अपनी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी हेतु उक्त प्रश्नों के उत्तर उनसे पूछे गये थे, जिनके उत्तर उनके द्वारा फोटो के माध्यम से उन्हें उपलब्ध कराये गये थे तथा उसके स्क्रीनशॉट अपने मोबाइल पर सेव कर लिये थे। महिला द्वारा प्रकरण की जानकारी पुलिस को देने हेतु एक प्रार्थना पत्र लिखा गया था, साथ ही उक्त प्रकरण की सूचना बॉबी पंवार को देते हुए पुलिस में जाने के विषय में बताया गया था, परन्तु बॉबी पंवार द्वारा उक्त महिला से पेपर के स्क्रीनशॉट मांगते हुए उसे इस सम्बन्ध में पुलिस को अवगत न कराने के लिये कहा गया तथा बॉबी पंवार द्वारा बिना किसी सक्षम अधिकारी को प्रकरण के सम्बन्ध मंे अवगत कराये तथा बिना किसी आधिकारिक पुष्टि/सूचना का सत्यापन किये परीक्षा प्रणाली को सनसनीखेज बनाने के उद्देश्य से उक्त स्क्रीन शाट्स को सोशल मीडिया पर वायरल किया गया। जिन्हें कुछ अन्य लोगों द्वारा भी सोशल मीडिया एकाअंट पर प्रसारित करते हुए सरकार तथा सिस्टम के विरूद्ध आपत्ति जनक पोस्ट की गई।

 जांच के दौरान प्रकाश में आये तथ्यों के आधार पर थाना रायपुर में उत्तराखंड प्रतियोगी परीक्षा (भर्ती में अनुचित साधनों की रोकथाम एवं रोकथाम के उपाय) अध्यादेश 2023 के तहत अभियोग पंजीकृत किया गया।

अभियोग में श्रीमती सुमन से पूछताछ के आधार पर प्रकाश में आये अभियुक्तों व उनके सम्पर्क में आने वाले छात्रों के सम्बन्ध में जांच की जा रही है। साथ ही इन तथ्यों पर भी गहनता से विवेचना की जा रही है कि परीक्षा प्रणाली को सनसनीखेज बनाने अथवा बदनाम करने के उद्देश्य से ही तो कहीं उक्त स्क्रीनशाट्स को सोशल मीडिया पर वायरल न किया गया हो।

अब तक की प्रारम्भिक जांच में उक्त प्रकरण में किसी भी संगठित गिरोह अथवा पेपर लीक करने वाले गैंग की संलिप्तता नहीं पाई गई है। उक्त प्रकरण में किसी एक सेंटर से किसी व्यक्ति द्वारा प्रश्नपत्र के कुछ प्रश्नों की फोटो लेकर भेजा जाना प्रकाश में आया है। प्रकरण में सम्मिलित अभियुक्तों की पहचान करते हुए पुलिस को उनके विरूद्ध पुख्ता साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, जिनकी गिरफ्तारी हेतु टीमें गठित कर रवाना की गई हैं।

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उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग (UKSSSC) ने पेपर लीक मामले में यह स्वीकार किया है कि प्रश्न पत्र के तीन पन्ने बाहर आए हैं।

आयोग अध्यक्ष गणेश शंकर मर्तोलिया ने कहा:

• ये पन्ने शुरुआती जांच में स्पष्ट रूप से पढ़ने योग्य नहीं पाए गए।
• परीक्षा केंद्रों पर जैमर लगाए गए थे, जिससे मोबाइल/ऑनलाइन ट्रांसमिशन रोकने की व्यवस्था की गई थी।
• फिर भी पन्नों का बाहर आना एक गंभीर सवाल खड़ा करता है।

इसी कारण आयोग स्तर पर उच्च स्तरीय बैठक चल रही है, जिसमें हर पहलू की गहन समीक्षा की जा रही है—

• सुरक्षा व्यवस्था में कहाँ चूक हुई?
• जैमर लगे होने के बावजूद पन्ने कैसे लीक हुए?
• तकनीकी और मानवीय लापरवाही की जांच।

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उत्तराखंड प्रदेश में संगठनात्मक जिम्मेदारियाँ

1. अमरजीत सिंह – प्रदेश अध्यक्ष, बहुजन समाज पार्टी, उत्तराखंड प्रदेश
विजय सिंह – मुख्य प्रदेश प्रभारी, बहुजन समाज पार्टी, उत्तराखंड
👉 आप दोनों मिलकर उत्तराखंड की पाँचों लोकसभा क्षेत्रों यानी पूरे प्रदेश में संगठन को मजबूत करने का कार्य करेंगे।

2. जफर मलिक – प्रदेश प्रभारी, उत्तराखंड
प्रदीप सैनी – प्रदेश प्रभारी, उत्तराखंड
👉 आप दोनों मिलकर हरिद्वार लोकसभा क्षेत्र को तैयार करेंगे।

3. जफर मलिक – प्रदेश प्रभारी, उत्तराखंड
चौधरी शीशपाल सिंह – प्रदेश प्रभारी, उत्तराखंड
👉 आप दोनों मिलकर नैनीताल लोकसभा क्षेत्र को तैयार करेंगे।

4. बी. आर. धोनी एवं नंद गोपाल
👉 आप दोनों मिलकर अल्मोड़ा (सुरक्षित) लोकसभा सीट को तैयार करेंगे।

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इस अवसर पर उन्होंने दिव्यांग शादी अनुदान एवं राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना का सॉफ्टवेयर लॉच किया एवं समाज कल्याण विभाग द्वारा विभिन्न योजनाओं के तहत दी जा रही पेंशन की इस वित्तीय वर्ष की 5वीं किश्त का ऑनलाइन भुगतान किया।

मुख्यमंत्री ने कार्यक्रम के दौरान घोषणा की कि दिव्यांग युवक-युवती से विवाह करने पर प्रोत्साहन अनुदान धनराशि 25 हजार रूपये से बढ़ाकर 50 हजार रूपये किया जायेगा। दिव्यांग छात्रवृत्ति योजनान्तर्गत कक्षा 1 से कक्षा 8 तक के दिव्यांग छात्र-छात्राओं को छात्रवृत्ति हेतु आय सीमा को समाप्त किया जायेगा। उन्होंने कहा कि प्रदेश के सभी जनपदों में एक-एक वृद्धाश्रम की व्यवस्था की जायेगी।
मुख्यमंत्री आवास स्थित मुख्य सेवक सदन में आयोजित कार्यक्रम मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने वरिष्ठ नागरिक एवं दिव्यांगजनों का स्वागत करते हुए कहा कि आप सबके आशीर्वाद से ही उन्हें राज्य के मुख्य सेवक के रूप में कार्य करने की ऊर्जा मिलती है। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस संवाद के पीछे भी उनका यही मंतव्य था कि वो सबकी समस्याओं, आवश्यकताओं को सीधे तौर पर जान सकें, जिससे उनके समाधान के लिए और अधिक ठोस कदम उठाए जा सकें। कहा कि कई बार सरकार के स्तर पर नीतियाँ और योजनाएँ तो बन जाती हैं, परन्तु उन योजनाओं का वास्तविक लाभ तभी मिल पाता है जब वे जमीनी स्तर तक पूरी पारदर्शिता और ईमानदारी से पहुँचें। साथ ही लाभार्थी भी ये महसूस करें कि सरकार ने उनकी ज़िंदगी को आसान और बेहतर बनाने का कार्य किया है।

मुख्यमंत्री श्री धामी ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश में दिव्यांगजनों एवं वरिष्ठ नागरिकों के सशक्तिकरण के निरंतर प्रयास किए जा रहें हैं। प्रधानमंत्री ने ही सर्वप्रथम “विकलांग” की जगह “दिव्यांग” शब्द को अपनाकर दिव्यांगजनों में आत्मसम्मान का संचार करने का महत्वपूर्ण कार्य किया।

आज प्रधानमंत्री के नेतृत्व में दिव्यांग सशक्तिकरण अधिनियम 2016, सुगम्य भारत अभियान, ए.डी.आई.पी. योजना, दीनदयाल दिव्यांगजन पुनर्वास योजना, दिव्यांगजन स्वालम्बन योजना तथा दिव्यांगजन छात्रवृत्ति एवं पेंशन योजना जैसी अनेकों योजनाओं के माध्यम से दिव्यांगजनों के कल्याण हेतु ठोस प्रयास किए जा रहे हैं।

उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री की प्रेरणा से प्रदेश सरकार द्वारा राज्य में 96 हज़ार से अधिक दिव्यांगजनों को पेंशन प्रदान की जा रही है। जहां एक ओर 18 वर्ष से अधिक आयु के 86 हज़ार से अधिक दिव्यांगजनों को 1500 रुपए की मासिक पेंशन प्रदान की जा रही है, वहीं 18 वर्ष से कम आयु के 8 हज़ार से अधिक दिव्यांग बच्चों के भरण-पोषण एवं देखभाल हेतु प्रतिमाह 700 रुपए की आर्थिक सहायता भी प्रदान की जा रही है।
इसके साथ ही, ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि कार्य के दौरान दिव्यांग हुए लोगों को तीलू रौतेली पेंशन योजना के अंतर्गत प्रतिमाह 12 सौ रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान करने के साथ ही, 4 फुट से कम ऊँचाई वाले व्यक्तियों को बौना पेंशन के माध्यम से प्रतिमाह 12 सौ रुपए भी प्रदान किए जा रहे हैं।

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में “दिव्यांग विवाह प्रोत्साहन योजना” के अंतर्गत दिव्यांग व्यक्ति से विवाह करने पर 25 हजार रुपए की प्रोत्साहन राशि भी प्रदान की जा रही है। आज इस योजना से जुड़े सॉफ्टवेयर के लोकार्पण से योजना का लाभ पारदर्शिता के साथ पात्र लाभार्थियों को मिल सकेगा।

मुख्यमंत्री ने कहा कि एक दिन पहले ही देहरादून में प्रधानमंत्री दिव्याशा केंद्र का शुभारंभ किया गया है। जहां दिव्यांगजनों विशेष रूप से दिव्यांग बच्चों को Early Intervention की सुविधा उपलब्ध करवाई जाएगी। उन्होंने कहा कि सरकार आने वाले समय में ऐसे दिव्याशा केंद्र राज्य के समस्त जनपदों में खोलने का प्रयास कर रही है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि आज इस योजना के अंतर्गत राज्य के लगभग 6 लाख वृद्धजनों को डीबीटी के माध्यम से पेंशन की राशि सीधे उनके बैंक खातों में ट्रांसफर की जा रही है। इसके साथ ही सरकार राज्य के सभी जनपदों में वृद्धाश्रमों की व्यवस्था भी सुदृढ़ कर रही है। वर्तमान में बागेश्वर, चमोली और उत्तरकाशी में राजकीय वृद्धाश्रम संचालित हो रहे हैं, जबकि देहरादून, अल्मोड़ा और चम्पावत में नए भवन निर्माणाधीन हैं। इसके अतिरिक्त, हरिद्वार, उधमसिंह नगर और नैनीताल सहित विभिन्न क्षेत्रों में गैर-सरकारी संगठनों द्वारा संचालित वृद्धाश्रम भी कार्यरत हैं।

मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार ने बदलते समय के साथ रिश्तों में आई चुनौतियों को देखते हुए वरिष्ठ नागरिकों के अधिकारों की रक्षा के लिए राज्य में माता-पिता एवं वरिष्ठ नागरिक भरण-पोषण अधिनियम लागू किया है। इसके माध्यम से हमारे बुजुर्गों को यह कानूनी अधिकार प्राप्त हो जाता है कि वे अपने बच्चों या कानूनी उत्तराधिकारियों से भरण-पोषण की मांग कर सकें। उन्होंने वरिष्ठजनों को विश्वास दिलाते हुए कहा कि आपका ये बेटा कभी आपके सम्मान, सुरक्षा और सुविधाओं में किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं आने देगा।

कार्यक्रम के दौरान कैबिनेट मंत्री श्री गणेश जोशी, विधायक श्री खजानदास, श्रीमती सविता कपूर, मेयर देहरादून श्री सौरभ थपलियाल, उपाध्यक्ष वरिष्ठ नागरिक कल्याण परिषद श्री नवीन वर्मा, श्रीमती शांति मेहरा, सचिव समाज कल्याण श्री श्रीधर बाबू अदह्यांकी, अपर सचिव श्री प्रकाश चन्द्र, निदेशक समाज कल्याण श्री चन्द्र सिंह धर्मशक्तू, निदेशक जनजाति कल्याण श्री संजय टोलिया उपस्थित रहे।

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मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि हरिद्वार में कुम्भ मेला 2027 के भव्य आयोजन की सभी तैयारियां समय करते हुए स्थायी प्रकृति के कार्य अक्टूबर 2026 तक पूर्ण किये जाएं। कार्यों को प्राथमिकता के आधार पर वर्गीकृत कर उन्हें पूर्ण किये जाए। सभी विभाग आपसी समन्वय के साथ कार्यों आगे बढ़ायें।

बुधवार को सचिवालय में हरिद्वार कुंभ 2027 की तैयारी के क्रम में आयोजित उच्च स्तरीय बैठक के दौरान मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि भव्य और दिव्य कुंभ का आयोजन कराना राज्य सरकार की शीर्ष प्राथमिकता है। उन्होंने कहा कि मेला संबंधित सभी कार्य विस्तारित क्षेत्र और मास्टर प्लान को ध्यान में रख कर किए जाएं। मास्टर प्लान में सभी सेक्टर, मार्ग, पार्किंग, घाट, कैम्प स्थलों को स्पष्ट तौर पर चिन्हित किया जाए, ताकि इसके अनुसार आवश्यक भूमि का अधिग्रहण करने के साथ ही संबंधित भूमि का अस्थायी उपयोग सुनिश्चित किया जा सके। साथ ही भीड़ का दवाब कम करने के लिए नए घाटों का निर्माण, कांगड़ा घाट का विस्तार और मौजूदा घाटों की मरम्मत भी समय से पूरी कर ली जाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि मेला सकुशल सम्पन्न कराने के लिए सरकारी भूमि, सड़कों पर से अतिक्रमण सख्ती के साथ हटाया जाए।

मुख्यमंत्री ने कहा कि यूआईआईडीबी द्वारा हरिद्वार गंगा कॉरिडोर में जो भी कार्य किए जा रहे हैं, उन्हें कुंभ को देखते हुए प्राथमिकता पर पूरा किया जाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि निर्माणाधीन बहादराबाद – श्यामपुर बाईपास को जल्द पूरा किया जाए, ताकि इसका अधिकतम लाभ कुंभ के दौरान मिल सके। इसी तरह श्यामपुर, गैंडीखाता एवं चण्डीघाट क्षेत्र में विशेष टेंट लगाने के लिए मास्टर प्लान तैयार किया जाए। इसी तरह कुंभ क्षेत्र में यातायात एवं पार्किंग व्यवस्था सुदृढ़ की जाए। श्रद्धालुओं की सुविधा हेतु ट्रैफिक डायवर्जन योजना, पार्किंग स्थल की व्यवस्था की जाए। पार्किंग दूर होने पर शटल सेवा की व्यवस्था पर विचार किया जाए। कुंभ क्षेत्र में आंतरिक मार्गों को भी समय से ठीक किया जाए, इसका लाभ स्थानीय निवासियों को भी मिलेगा। मंसा देवी, चंड़ी देवी पैदल मार्ग के सुदृढीकरण का कार्य समय से पूरा कर लिया जाए।

मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि ठोस कचरा अपशिष्ट के लिए जीरो वेस्ट कॉन्सेप्ट अपनाया जाए, कुंभ क्षेत्र में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन, डस्टबिन, रीसाइक्लिंग सिस्टम और मोबाइल टॉयलेट की पर्याप्त व्यवस्था की जाए। महिला श्रद़धालुओं की सुविधा के लिए पिंक टायलेट और चेंजिंग रूम की भी पर्याप्त व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। घाटों और गंगा तटों पर 24 घंटे सफाई व्यवस्था की जाए। हरकी पैड़ी में श्रद्धालुओं के लिए आरती और बैठने की समुचित व्यवस्था की जाए।

मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि कुंभ के दौरान श्रद़धालुओं की सुरक्षा से संबंधित सभी इंतजाम समय से पूरी कर ली जाएं। भीड़ प्रबंधन, यातायात नियंत्रण और पार्किंग व्यवस्था के साथ ही पार्किंग स्थलों पर सभी मूलभूत सुविधाएं दी जाए जाएं। श्रद़धालुओं की सुरक्षा के लिए प्रत्येक घाट पर लाइफगार्ड, सुरक्षा रस्सी और मोटर बोट की उपलब्धता हो। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस बात का विशेष ध्यान रखा जाए कि श्रद़धालु उत्तराखंड से अच्छे अनुभव लेकर जाएं, इसके लिए यात्रियों के साथ अच्छा व्यवहार किया जाए। इसके लिए कार्मिकों को अभी से प्रशिक्षण दिया जाए।

मुख्यमंत्री ने कहा कि मेला क्षेत्र में स्वास्थ्य सुविधाएं सुदृढ़ रखी जाएं। मेला क्षेत्र में अस्थायी अस्पताल, एम्बुलेंस व मोबाइल चिकित्सा दल की व्यवस्था की जाए। मेला प्रबंधन में आईटी व डिजिटल सेवाओं का अधिकतम उपयोग किया जाए। श्रद्धालुओं को रियल-टाइम सूचना देने के लिए मोबाइल ऐप, हेल्पलाइन और सूचना केंद्र स्थापित किए जाएं। उन्होंने मुख्य सचिव को कुंभ मेला तैयारी की समीक्षा 15 दिन में करने के निर्देश दिए हैं।

बैठक में विधायक श्री मदन कौशिक, श्री प्रेमचंद अग्रवाल, श्री आदेश चौहान, श्रीमती रेनू बिष्ट, श्री रवि बहादुर, श्रीमती अनुपमा रावत, मुख्य सचिव श्री आनंद बर्द्धन, डीजीपी श्री दीपक सेठ, प्रमुख सचिव श्री आरके सुधांशु, श्री एल फेनई, श्री आर मीनाक्षी सुंदरम, सचिव श्री शैलेश बगोली, श्री नितेश झा, डॉ पंकज पांडेय, डॉ आर राजेश कुमार, श्री धीराज सिंह गर्ब्याल, श्री युगल किशोर पंत, मेलाधिकारी श्रीमती सोनिका और वर्चुअल माध्यम से गढ़वाल कमिश्नर श्री विनय शंकर पांडेय, आईजी गढ़वाल श्री राजीव स्वरूप एवं संबंधित जिलाधिकारी एवं पुलिस अधीक्षक शामिल हुए।
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प्रमेन्द्र नारायण की खास रिपोर्ट:-
पौड़ी/श्रीनगर गढ़वाल।लगातार हो रही भारी वर्षा से उत्पन्न आपदा की स्थिति को लेकर आयुक्त गढ़वाल विनय शंकर पाण्डेय ने आज मीडिया से बातचीत में विस्तृत जानकारी दी। मण्डल मुख्यालय पौड़ी स्थिति आयुक्त कार्यालय वीसी कक्ष में आहूत प्रेस वार्ता में उन्होंने कहा कि जैसे-जैसे बारिश का दबाव कम होगा,आपदा से क्षतिग्रस्त परिसंपत्तियों को उनकी पूर्व स्थिति में लाने के लिए युद्धस्तर पर कार्य किए जाएंगे। उन्होंने बताया कि वर्तमान में आपदा प्रभावित सभी क्षेत्रों में बुनियादी सुविधाओं विशेषकर पेयजल,सड़क और विद्युत की वैकल्पिक व्यवस्थाएं युद्ध स्तर पर जारी है।आयुक्त ने बताया कि मानसून की भारी बारिश के चलते आगामी 5 सितंबर 2025 तक चारधाम यात्रा को अस्थायी रूप से बंद कर दिया गया है। यात्रियों से अपील की गयी है कि वे शासन और प्रशासन द्वारा जारी एडवाइजरी का पूर्णतःपालन करें।उन्होंने बताया कि उत्तरकाशी,पौड़ी और चमोली सहित कई जनपदों में आपदा से जानमाल की क्षति हुई है। इस पर मुख्यमंत्री जी स्वयं राहत एवं पुनर्वास कार्यों की निरंतर समीक्षा कर रहे हैं। आपदा से क्षतिग्रस्त आवासीय भवनों के स्वामियों को मुख्यमंत्री की घोषणा के अनुरूप पाँच लाख रुपये की एकमुश्त त्वरित सहायता उपलब्ध करायी गयी है।उन्होंने कहा कि आपदा के कारण जिन गाँवों पर खतरे की आशंका उत्पन्न हो गयी है,उनका सुरक्षित विस्थापन मुख्यमंत्री की सर्वोच्च प्राथमिकता में है। धराली की घटना के बाद मौसम सुधरते ही नदियों और नालों के कैचमेंट क्षेत्रों में अतिक्रमण की पहचान हेतु व्यापक सर्वे शीघ्र प्रारंभ किया जाएगा। टिहरी जिले के मुनि की रेती क्षेत्र में ऐसे चौबीस अतिक्रमणों की पहचान की जा चुकी है, जिनमें से अठारह को सील भी किया जा चुका है।आयुक्त गढ़वाल ने स्पष्ट किया कि शासन-प्रशासन आपदा से होने वाली छोटी से छोटी जनहानि और क्षति का गंभीरता से संज्ञान ले रहा है और प्रभावितों को हरसंभव सहायता प्रदान की जा रही है। उन्होंने यह भी बताया कि कल वह स्वयं पौड़ी जनपद की तहसील पौड़ी के सैंजी गाँव का भ्रमण करेंगे और वहाँ की स्थिति का प्रत्यक्ष अवलोकन करेंगे। इस दौरान उन्होंने पौड़ी जिले में हुई जानमाल की क्षति की जानकारी भी साझा की। आपदा के कारण पौड़ी जनपद में से हुई जानमाल की क्षति की जानकारी देते हुए उन्होंने कहा कि आपदा मोचन निधि की विभिन्न मदों से प्रभावितों को 2 करोड़ 52 लाख 89 हजार रुपये की राहत राशि वितरित की गयी है।इस दौरान आईजी गढ़वाल राजीव स्वरूप ने भी मंडलीय स्तर पर पुलिस विभाग की भूमिका पर प्रकाश डालते हुए बताया कि आपदा की विकट परिस्थितियों में पुलिस बल ने राहत और बचाव कार्यों को तत्काल गति प्रदान की है।पुलिस विभाग के आला मंडलीय अधिकारियों को अलर्ट मोड पर रहने को कहा गया है।

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