ओलावृष्टि प्रभावित किसानों को अतिरिक्त राहत देंगे धामी, तीन माह के बिजली बिल स्थगित

आपदा राहत के बराबर मिलेगी अतिरिक्त सहायता, केसीसी ऋण की अदायगी तीन माह टालने के लिए केंद्र से करेंगे अनुरोध

देहरादून। उत्तराखंड में ओलावृष्टि से प्रभावित किसानों को राहत देने के लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अतिरिक्त आर्थिक सहायता सहित कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं। इसके तहत कृषि, औद्यानिकी और गन्ने की फसलों को हुए नुकसान के लिए निर्धारित आपदा राहत मानकों के अतिरिक्त समान राशि की सहायता दी जाएगी। वहीं, प्रभावित किसानों के अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर माह के बिजली बिलों का भुगतान स्थगित रखने का निर्णय लिया गया है।

मुख्यमंत्री के निर्देशों के अनुसार, ओलावृष्टि से फसलें बर्बाद होने के कारण आर्थिक संकट का सामना कर रहे किसानों को निर्धारित आपदा राहत के अतिरिक्त समान राशि उपलब्ध कराई जाएगी। सरकार का उद्देश्य किसानों को आर्थिक सहारा देकर आगामी कृषि एवं औद्यानिकी गतिविधियों को जारी रखने में मदद करना है।

 

तीन महीने बिजली बिल जमा करने से मिलेगी राहत

ओलावृष्टि प्रभावित किसानों को तत्काल राहत पहुंचाने के लिए अक्टूबर से दिसंबर तक के बिजली बिलों का भुगतान स्थगित रखा जाएगा। इससे किसानों पर तत्काल आर्थिक बोझ कम होगा और उन्हें फसल नुकसान से उबरने में सहायता मिलेगी।

केसीसी ऋण पर राहत के लिए केंद्र को पत्र

किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी) ऋण की अदायगी में राहत देने के लिए राज्य सरकार भारत सरकार के वित्त मंत्रालय से तीन माह की मोहलत देने का अनुरोध करेगी। इसके लिए केंद्र सरकार को पत्र भेजा जाएगा। हालांकि, ऋण भुगतान स्थगन केंद्र की स्वीकृति पर निर्भर करेगा।

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि राज्य सरकार किसानों के हितों की रक्षा और प्राकृतिक आपदाओं से उत्पन्न कठिनाइयों से उन्हें उबारने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि किसानों की आजीविका सुरक्षित रखने और कृषि गतिविधियों को सुचारु बनाए रखने के लिए हरसंभव कदम उठाए जाएंगे।