कैबिनेट बैठक : कई अहम निर्णयों पर लगी मुहर, महिला सुपरवाइजर भर्ती नियमों से लेकर यूसीसी विवाह पंजीकरण में बदलाव तक

देहरादून। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। बैठक में महिला एवं बाल विकास, चिकित्सा स्वास्थ्य, नगर एवं आवास विकास सहित कई विभागों के प्रस्तावों को मंजूरी दी गई।

 

1️⃣ महिला सुपरवाइजर भर्ती नियमों में संशोधन –

उत्तराखंड महिला एवं बाल विकास अधीनस्थ सुपरवाइजर सेवा नियमावली 2021 में संशोधन को कैबिनेट ने मंजूरी दी। अब सुपरवाइजर के पदों पर 50% सीधी भर्ती और 50% पद आंगनवाड़ी कार्यकर्त्रियों से पदोन्नति के माध्यम से भरे जाएंगे। पहले यह अनुपात 50% सीधी भर्ती, 40% आंगनवाड़ी और 10% मिनी आंगनवाड़ी कार्यकर्त्रियों का था।

 

2️⃣ रायपुर क्षेत्र के ‘फ्रिज जोन’ में ढील –

जहां विधानसभा परिसर प्रस्तावित है, उस रायपुर क्षेत्र में पहले फ्रिज जोन लागू था। अब कैबिनेट ने आंशिक संशोधन कर छोटे मकानों और छोटी दुकानों के निर्माण की अनुमति दी है। इन निर्माणों के मानक आवास विकास विभाग तय करेगा।

 

3️⃣ स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं को ट्रांसफर की राहत –

स्वास्थ्य कार्यकर्ता और स्वास्थ्य पर्यवेक्षक अब पांच साल की संतोषजनक सेवा के बाद एक बार पारस्परिक स्थानांतरण कर सकेंगे। साथ ही रिक्त पद उपलब्ध होने पर पहाड़ से पहाड़ और मैदानी जनपदों से पर्वतीय जनपदों में भी स्थानांतरण संभव होगा।

 

4️⃣ यूसीसी में विवाह पंजीकरण को लेकर संशोधन –

समान नागरिक संहिता के तहत ऑनलाइन विवाह पंजीकरण में अब विदेशी मूल के नागरिकों के लिए नए प्रावधान जोड़े गए हैं। नेपाली, भूटानी और तिब्बती नागरिक अब आधार के बजाय अपने नागरिकता या प्रवास प्रमाणपत्र के माध्यम से विवाह पंजीकरण कर सकेंगे।

 

5️⃣ कर्मचारियों की पदोन्नति में शिथिलीकरण नियमों में संशोधन –

राज्य कर्मचारियों की अर्हकारी सेवा में शिथिलीकरण की नियमावली में संशोधन का निर्णय लिया गया।

 

6️⃣ विधानसभा सत्रावसान का निर्णय कैबिनेट के संज्ञान में –

मुख्यमंत्री द्वारा पूर्व में विचलन के माध्यम से विधानसभा सत्रावसान के निर्णय को कैबिनेट के संज्ञानार्थ लाया गया।

 

7️⃣ विशेष विधानसभा सत्र की तैयारी –

राज्य स्थापना के रजत जयंती वर्ष पर पंचम विधानसभा के विशेष सत्र की तिथि तय करने का अधिकार मुख्यमंत्री को दिया गया।

 

8️⃣ राज्य उपक्रमों से 15% लाभांश सरकार को –

राज्य सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को अब कर पश्चात लाभ (Profit After Tax) का 15% हिस्सा राज्य सरकार को देना होगा। इस प्रस्ताव को भी कैबिनेट की मंजूरी मिल गई।

👉 कुल मिलाकर कैबिनेट बैठक में प्रशासनिक सुधार, पारदर्शिता और सुशासन की दिशा में कई अहम फैसले लिए गए।