उत्तराखंड मंत्रिमंडल के प्रमुख निर्णय
01 – कृषि एवं कृषि कल्याण विभाग
उत्तराखंड महक क्रांति नीति 2026–2036 का प्रख्यापन।
प्रथम चरण में 91,000 लाभार्थियों के माध्यम से 22,750 हेक्टेयर भूमि को सुगंधित फसलों से आच्छादित करने का लक्ष्य।
किसानों को अनुदान :
1 हेक्टेयर तक खेती पर 80% अनुदान।
1 हेक्टेयर से अधिक पर 50% अनुदान।
02 – विद्यालयी शिक्षा
पीएम ई-विद्या कार्यक्रम के तहत संचालित 5 फ्री शैक्षिक टीवी चैनलों के लिए सुव्यवस्थित स्टूडियो की स्थापना।
कुल 8 पदों का सृजन (संयुक्त निदेशक, उप निदेशक, सहायक निदेशक, प्रवक्ता/चैनल समन्वयक, स्टूडियो इंजीनियर, तकनीकी सहायक, कंप्यूटर ऑपरेटर और MTS)।
वार्षिक व्ययभार – ₹10.56 लाख।
03 – आवास विभाग
प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत
ग्राम बागवाला, रुद्रपुर (उधमसिंहनगर) में 1872 किफायती आवासों का निर्माण।
आवासों की विशिष्टियों में परिवर्तन के कारण ₹27.85 करोड़ (2785.07 लाख) का अतिरिक्त व्ययभार राज्य सरकार वहन करेगी।
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04 – बेसिक शिक्षा
सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के अनुपालन में :
राजकीय प्राथमिक विद्यालयों में सहायक अध्यापक (विशेष शिक्षा) का प्रावधान।
नियुक्ति अर्हता में सितम्बर 2017 से 31 मार्च 2019 के बीच NIOS द्वारा ODL पद्धति से कराए गए सेवारत D.El.Ed प्रशिक्षण को मान्यता।
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05 – समाज कल्याण
विभिन्न विवाह अनुदान योजनाएँ पहले से ₹50,000 की सहायता राशि देती हैं।
अब दिव्यांग युवक/युवती से विवाह पर मिलने वाली सहायता राशि को भी ₹25,000 से बढ़ाकर ₹50,000 किया गया।
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06 – कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवा
विभागीय ढांचे का पुनर्गठन।
नए पद स्वीकृत :
महिला प्रधान बंदीरक्षक – 2 पद
महिला बंदीरक्षक – 22 पद
अपर महानिरीक्षक (सुधारात्मक विंग) – 1 पद
रेसिडेंट मेडिकल ऑफिसर – 1 पद
वैयक्तिक सहायक – 1 पद
कारागार मुख्यालय में स्वच्छकार, माली तथा अधीनस्थ कारागारों में नाई और स्वच्छकारों की सेवाएँ आउटसोर्सिंग से ली जाएंगी।