
नारी शक्ति सम्मान समारोह में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने 22 महिलाओं को किया सम्मानित, मिनी स्टेडियम निर्माण और अस्पताल के उच्चीकरण की भी घोषणा
कालाढूंगी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने रविवार को राजकीय इंटर कॉलेज मैदान, कालाढूंगी में आयोजित नारी शक्ति सम्मान समारोह में प्रतिभाग किया। इस दौरान उन्होंने विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट कार्य करने वाली 22 महिलाओं को सम्मानित किया। मुख्यमंत्री ने क्षेत्र के विकास के लिए छह महत्वपूर्ण घोषणाएं भी कीं। इनमें कालाढूंगी में मिनी स्टेडियम का निर्माण, अस्पताल का उच्चीकरण और कॉर्बेट टाइगर रिजर्व में महिलाओं को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के लिए 70 अतिरिक्त जिप्सियों का पंजीकरण शामिल है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि मातृशक्ति का सम्मान, सुरक्षा और आर्थिक सशक्तिकरण राज्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। महिलाओं की उपलब्धियां समाज के लिए प्रेरणास्रोत हैं। उन्होंने कहा कि यह समारोह महिलाओं के संघर्ष, परिश्रम, साहस और उपलब्धियों को सम्मान देने का अवसर है।
मुख्यमंत्री द्वारा की गई छह घोषणाओं में कालाढूंगी क्षेत्र में 200 विद्युत पोलों की स्थापना, ग्राम गुजरौड़ा के नवाड़ तोक सैलानी में सड़क का नवनिर्माण, मिनी स्टेडियम का निर्माण, गोडापड़ाव बाईपास मार्ग से ग्राम बजवालपुर-किशनपुर मार्ग का चौड़ीकरण तथा कालाढूंगी अस्पताल का उच्चीकरण शामिल है। इसके अलावा पर्यटन सत्र 2026-27 में कॉर्बेट टाइगर रिजर्व में महिलाओं को रोजगार देने के उद्देश्य से 70 अतिरिक्त जिप्सियों का पंजीकरण किया जाएगा।
मुख्यमंत्री ने कहा कि इन घोषणाओं से क्षेत्र में बुनियादी सुविधाओं का विस्तार होगा और स्थानीय लोगों को रोजगार के नए अवसर मिलेंगे। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड की महिलाओं ने कठिन भौगोलिक परिस्थितियों के बावजूद परिवार, खेती, पशुपालन और सामाजिक जिम्मेदारियों को निभाते हुए प्रदेश के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया है।
उन्होंने अपने बचपन के अनुभव साझा करते हुए कहा कि अपनी माता को सीमित संसाधनों और कठिन परिस्थितियों में परिवार की जिम्मेदारियां निभाते हुए देखा है। माता का संघर्ष, अनुशासन और परिश्रम उनके लिए हमेशा प्रेरणास्रोत रहा है। उन्होंने कहा कि पहाड़ की मातृशक्ति का मनोबल हिमालय से भी ऊंचा है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में महिला सशक्तिकरण को नई दिशा मिली है। उज्ज्वला योजना, जनधन योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, आयुष्मान भारत और बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ जैसी योजनाओं से महिलाओं के जीवन में सकारात्मक बदलाव आया है। नारी शक्ति वंदन अधिनियम भी महिला नेतृत्व को मजबूत करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है।
उन्होंने बताया कि राज्य सरकार ने महिलाओं को सरकारी सेवाओं में 30 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण और सहकारी समितियों में 33 प्रतिशत आरक्षण दिया है। उत्तराखंड राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत 71 हजार से अधिक स्वयं सहायता समूहों से पांच लाख से अधिक ग्रामीण महिलाएं जुड़ी हैं। प्रदेश में साढ़े तीन लाख से अधिक महिलाएं लखपति दीदी बन चुकी हैं।
मुख्यमंत्री ने कहा कि ‘हाउस ऑफ हिमालयाज’ ब्रांड के माध्यम से उत्तराखंड के पारंपरिक उत्पादों को राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय बाजार उपलब्ध कराया जा रहा है। इस पहल से करीब 5,500 महिलाएं जुड़ी हैं और अब तक छह करोड़ रुपये से अधिक की बिक्री हो चुकी है। वहीं, नंदा गौरा योजना के तहत पात्र बालिकाओं को जन्म पर 11 हजार रुपये और 12वीं उत्तीर्ण करने पर 51 हजार रुपये की आर्थिक सहायता दी जा रही है।
उन्होंने कहा कि राज्य सरकार महिलाओं को सुरक्षित वातावरण, सम्मानजनक अवसर और आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने के लिए लगातार काम कर रही है। मातृशक्ति के सहयोग से उत्तराखंड को देश का सर्वश्रेष्ठ राज्य बनाने का संकल्प पूरा किया जाएगा।
कार्यक्रम में सांसद अजय भट्ट, कैबिनेट मंत्री राम सिंह कैड़ा, विधायक बंशीधर भगत, सरिता आर्य, दीवान सिंह बिष्ट, जिला पंचायत अध्यक्ष दीपा दर्मवाल, महापौर गजराज बिष्ट, जिलाधिकारी ललित मोहन रयाल, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक मंजूनाथ टीसी, मुख्य विकास अधिकारी अरविंद कुमार पांडेय सहित जनप्रतिनिधि, अधिकारी और बड़ी संख्या में महिलाएं मौजूद रहीं।





